Header Ads Widget

Fake News और Propeganda के जमाने में असली बात और खरी खबर दब जाती है। आज मेनस्ट्रीम मीडिया में जो बताया जाता है, वह पूरा सच नहीं। अगर आप सत्य जानना चाहते हैं और कड़वी सच्चाई का घूंट पीने को तैयार हैं तो मेरे ब्लॉग पर आपका स्वागत है। फेक न्यूज से परेशान हैं तो आइए यहां ! मैं बताऊंगा आपको। सच। जिसे बहुत सलीके से मीडिया छुपा देता है। यहां सिर्फ दिल की बात नहीं होगी, हमारी-आपकी, हमसब के मन की बात होगी।

Breaking ...

10/recent/ticker-posts

यू पी : योगी सरकार ट्रिपल तलाक पीड़ित को छह हजार रुपये सालाना देगी || EN Daily ||

लखनऊ : यू पी: योगी सरकार ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को छह हजार रुपये सालाना देगी 

उत्तर प्रदेश में ट्रिपल तलाक महिलाओं के लिए ख़ुशी की खबर हो सकती है क्यूकी योगी सरकार ने ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओ के लिए लगभग 6 हज़ार रूपये देने की बात सोची है। यू पी में लगभग 7 हजार महिलाएं ट्रिपल तलाक से प्रभावित हैं। ये वे पीड़ित महिलाएं हैं, जिन्होंने या तो मामले की एफआईआर दर्ज कराई है या फिर जिनके फैमिली कोर्ट में मामले विचाराधीन चल रहे हैं। प्रदेश सरकार इन महिलाओं के लिए छह हजार रुपये साल देने के लिए शीघ्र ही कैबिनेट प्रस्ताव लाने का विचार कर रही है। 

आपको याद दिला दे कि केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने के लिए कानून बनाया तो उसके बाद प्रदेश सरकार ने इन महिलाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। 25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 500 रुपये महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार, सहायता महिलाओं को न्याय मिलने तक जारी रहेगी। इसकी सबसे खास बात यह थी कि अन्य कल्याणकारी योजना की तरह इसमें कोई भी आय सीमा तय नहीं की गई है। सिर्फ महिला का पीड़ित होना ही लाभ लेने का हकदार माना जाएगा। 

जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं की संख्या लगभग 7 हजार है। इसमें वे ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो अन्याय सहने के बाद चुप बैठ गईं और कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज न कराने वाली महिलाओं की संख्या आगे काफी हो सकती है, पर उन्हें ट्रेस करना आसान नहीं है। इसलिए पहले चरण में एफआईआर दर्ज कराने या कोर्ट केस करने वाली महिलाओं को ही शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि बजट का अनुमान लगाते हुए प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।

Post a Comment

1 Comments

  1. Is sarkar se yahi ummid h.....500 rupaye mahine ka denge. 6000 saal ka wah..... Thanks en daily news

    ReplyDelete